बिजली (Power) सेक्टर के शेयर - Nifty 500 की कंपनियाँ

निफ्टी 500 के 19 शेयर · 14 अक्टूबर 2026 के बंद भाव

इस श्रेणी में वे कंपनियाँ हैं जो बिजली बनाती हैं, उसे लंबी लाइनों से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं (ट्रांसमिशन), या अपने इलाके में घरों, दुकानों और कारखानों तक पहुँचाकर बेचती हैं (डिस्ट्रिब्यूशन)। बिजली बनाने वाली कुछ कंपनियाँ कोयला, लिग्नाइट या गैस जलाकर बिजली बनाती हैं (थर्मल)। कुछ कंपनियाँ नदी के पानी (हाइड्रो), धूप (सोलर) या हवा (विंड) जैसे रिन्यूएबल स्रोतों से बिजली बनाती हैं। रिन्यूएबल (नवीकरणीय) यानी ऐसे स्रोत जो इस्तेमाल से खत्म नहीं होते। कुछ कंपनियाँ इनमें से कई काम एक साथ करती हैं। कुछ कंपनियाँ बिजली के साथ ईंधन (कोयला या लिग्नाइट) की खुदाई या दूसरे कारोबार भी करती हैं। Nifty 500 की इस सूची में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी वाली कंपनियाँ (PSU, जैसे NTPC, NHPC, SJVN, Power Grid) और निजी कंपनियाँ (जैसे Tata Power, Torrent Power, JSW Energy) दोनों हैं। जिन कंपनियों का मुख्य काम सोलर पैनल या विंड टरबाइन बनाना, बिजली प्रोजेक्ट को कर्ज़ देना, या बिजली की खरीद-बिक्री का एक्सचेंज चलाना है, वे इस श्रेणी में नहीं हैं। NSE उन्हें दूसरी श्रेणियों में रखता है।

यह उद्योग किन बातों से प्रभावित होता है

ये वे बातें हैं जिनका असर इस उद्योग पर आमतौर पर पड़ता है — यह भविष्यवाणी नहीं कि आगे क्या होगा।

• कुछ बिजली कंपनियों की दरें (टैरिफ) लागत और तय मुनाफ़े (रिटर्न) के नियमों से तय होती हैं। यह काम केंद्र का बिजली नियामक आयोग (CERC) या राज्यों के बिजली नियामक आयोग (SERC) करते हैं। नियामक आयोग यानी कानून के तहत बनी वह संस्था जो बिजली क्षेत्र के नियम और दरें तय करती है। इन नियमों में बदलाव होने पर ऐसी कंपनियों की कमाई का आधार बदलता है। कई प्रोजेक्ट की दरें नीलामी (बोली) में तय होती हैं, जिन्हें आयोग मंज़ूरी देता है। घरों, दुकानों और कारखानों को बिजली किस दर पर बेची जाएगी, यह आमतौर पर राज्य का बिजली नियामक आयोग तय करता है, और डिस्ट्रिब्यूशन करने वाली कंपनियों की कमाई इसी दर से जुड़ी होती है।
• कोयला, लिग्नाइट या गैस की कीमत बदलने पर थर्मल बिजली बनाने की लागत बदलती है। ईंधन कम मिलने पर प्लांट कम बिजली बना पाता है। ईंधन की बदली हुई लागत का असर कंपनी पर कितना पड़ता है, यह उसके PPA (Power Purchase Agreement, यानी बिजली खरीदने-बेचने का समझौता, जो अक्सर कई सालों का होता है) पर निर्भर करता है। कुछ PPA में यह शर्त होती है कि ईंधन की बदली हुई लागत खरीदार से ली जा सकती है, और कुछ में ऐसी शर्त नहीं होती।
• मौसम इस उद्योग पर कई तरह से असर डालता है। गर्मी और सर्दी के साथ बिजली की माँग बदलती है। बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से नदियों में पानी की मात्रा बदलती है, जिससे हाइड्रो बिजली का उत्पादन बदलता है। सोलर बिजली का उत्पादन धूप पर और विंड बिजली का उत्पादन हवा पर निर्भर करता है।
• कई बिजली बनाने वाली कंपनियों की मुख्य खरीदार राज्यों की बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) होती हैं। इसलिए डिस्कॉम भुगतान में देर करें तो इन कंपनियों के पास पैसा देर से आता है। इसे कैश फ़्लो (कंपनी में पैसे का आना-जाना) पर असर कहते हैं।
• पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइनें बनाने में बहुत पैसा लगता है, और इसके लिए अक्सर कर्ज़ लिया जाता है। इसलिए ब्याज दरें बदलने पर नए कर्ज़ और नए प्रोजेक्ट की लागत बदलती है। बदलती (फ़्लोटिंग) ब्याज दर वाले पुराने कर्ज़ पर ब्याज का खर्च भी बदल सकता है। जिन कंपनियों की दरें लागत के हिसाब से तय होती हैं, वहाँ कर्ज़ पर ब्याज का खर्च अक्सर टैरिफ के हिसाब में गिना जाता है।

इस उद्योग के सारे 19 शेयर

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भाव स्प्लिट और बोनस के हिसाब से समायोजित हैं। तरीका: पिछले साल की गिरावट का डेटा।

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