वित्तीय सेवा क्षेत्र के शेयर: बैंक, NBFC, बीमा और AMC

निफ्टी 500 के 98 शेयर · 14 अक्टूबर 2026 के बंद भाव

NSE की 'Financial Services' श्रेणी में सिर्फ बैंक नहीं आते। इसमें सरकारी और प्राइवेट बैंकों के साथ NBFC (ऐसी कंपनियां जो कर्ज देती हैं पर बैंक नहीं हैं) भी हैं, जो होम लोन, गोल्ड लोन, वाहन लोन या माइक्रोफाइनेंस (बहुत छोटे कर्ज) देती हैं। PFC, REC, IRFC, HUDCO और IREDA जैसी सरकारी कंपनियां भी यहीं हैं, जो बिजली, रेलवे, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को कर्ज देती हैं। जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियां, पुनर्बीमा (reinsurance) कंपनी GIC Re (General Insurance Corporation of India), जो बीमा कंपनियों का बीमा करती है, और म्यूचुअल फंड चलाने वाली AMC भी इसमें हैं। 360 ONE जैसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां (ज्यादा पैसे वाले निवेशकों का निवेश संभालने वाली) और Angel One व Groww (Billionbrains Garage Ventures) जैसे ब्रोकर भी इसी समूह में हैं। BSE (शेयर), MCX (सोना-चांदी जैसी कमोडिटी) और IEX (बिजली) जैसे एक्सचेंज, डिपॉजिटरी CDSL, रजिस्ट्रार CAMS और KFin Technologies, रेटिंग एजेंसी CRISIL और क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI Card भी यहीं गिनी जाती हैं। Paytm (One 97 Communications), Pine Labs और Policybazaar (PB Fintech) जैसी फिनटेक कंपनियां भी हैं। साथ ही Bajaj Finserv, Bajaj Holdings और Max Financial जैसी होल्डिंग कंपनियां भी हैं, जिनका मुख्य काम दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी रखना है।

यह उद्योग किन बातों से प्रभावित होता है

ये वे बातें हैं जिनका असर इस उद्योग पर आमतौर पर पड़ता है — यह भविष्यवाणी नहीं कि आगे क्या होगा।

• RBI रेपो रेट तय करता है और समय-समय पर उसे बदलता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को थोड़े समय के लिए पैसा देता है। इससे बैंकों और NBFC के लिए पैसा जुटाने की लागत और उनके दिए कर्ज पर मिलने वाला ब्याज बदल सकते हैं। पर ये दोनों अक्सर एक साथ या एक जितने नहीं बदलते, क्योंकि कुछ कर्ज और जमा तय (fixed) दर पर होते हैं। ज्यादातर कर्ज देने वाली कंपनियों की मुख्य कमाई इन्हीं दोनों के अंतर से आती है।
• RBI के नियमों के अनुसार, आम तौर पर जब किसी कर्ज की किस्त या ब्याज 90 दिन से ज्यादा समय तक बकाया रहता है, तो उसे NPA (फंसा हुआ कर्ज) माना जाता है। ऐसे कर्ज पर संभावित नुकसान के लिए कंपनी को अलग रकम (provision) रखनी पड़ती है, जो उसके मुनाफे को कम करती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में सुस्ती या किसी खास क्षेत्र की परेशानी का असर उन कर्ज देने वाली कंपनियों तक पहुंच सकता है, जिनका पैसा वहां लगा है।
• ब्रोकर, BSE जैसे शेयर एक्सचेंज और डिपॉजिटरी (जहां डीमैट खाते के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं, जैसे CDSL) की कमाई शेयर बाजार की गतिविधि से जुड़ी होती है। इसलिए बाजार में सौदों की संख्या और निवेशकों की भागीदारी इनकी कमाई पर असर डाल सकती हैं। AMC की फीस म्यूचुअल फंड में लगे कुल पैसे (AUM) के हिसाब से होती है, और CAMS व KFin Technologies जैसे रजिस्ट्रार (म्यूचुअल फंड निवेशकों का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनियां) की कमाई का भी एक हिस्सा AUM से जुड़ा होता है। AUM नए निवेश और निकासी के साथ-साथ फंड में रखे शेयरों और बॉन्ड के दाम बदलने से भी घटता-बढ़ता है। MCX की कमाई कमोडिटी (जैसे सोना, चांदी, कच्चा तेल) के सौदों से और IEX की कमाई बिजली के सौदों से जुड़ी होती है।
• बीमा कंपनियां लोगों से प्रीमियम लेती हैं, उस पैसे को निवेश करती हैं और बाद में दावों (claims) का भुगतान करती हैं। महामारी, बाढ़ या तूफान जैसी घटनाओं से दावे बढ़ सकते हैं, और निवेश से होने वाली आय भी बदलती रहती है। ये दोनों बातें बीमा कंपनियों के मुनाफे पर असर डाल सकती हैं। पुनर्बीमा कंपनी GIC Re बीमा कंपनियों के जोखिम का एक हिस्सा अपने ऊपर लेती है, इसलिए ऐसी घटनाओं का असर उस तक भी पहुंच सकता है।
• इस समूह की ज्यादातर कंपनियों पर किसी नियामक (regulator) के नियम सीधे लागू होते हैं: RBI (बैंक, NBFC, पेमेंट कंपनियां), SEBI (ब्रोकर, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड, रजिस्ट्रार, रेटिंग एजेंसी), IRDAI (बीमा) और बिजली एक्सचेंज के लिए CERC। ये नियामक पूंजी से जुड़े नियम भी तय करते हैं, जैसे किसी बैंक या NBFC को अपने दिए कर्ज के जोखिम के हिसाब से कम से कम कितनी अपनी पूंजी रखनी है। इन नियमों में, या किसी खास तरह के कर्ज, फीस की सीमा और नए उत्पादों की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव होने पर कंपनियों के कारोबार का तरीका और लागत बदल सकते हैं।

इस उद्योग के सारे 98 शेयर

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भाव स्प्लिट और बोनस के हिसाब से समायोजित हैं। तरीका: पिछले साल की गिरावट का डेटा।

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